"शासन भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक करतात. परंतु त्यांच्या न्याय हक्क मागण्या या पूर्ण करत नाहीत"....

 पंढरपूर ( प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना पुणे विभाग यांच्या वतीने सर्व कर्मचारी तांत्रिक व सुधारित वेतनश्रेणी आणि अन्य मागण्यासाठी दिनांक 15 मे 2025 पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपात ते कर्मचारी सामील झालेले आहे. त्यांच्या न्याय हक्क मागण्यासाठी त्यांनी या बेमुदत संपाचा अवलंब केलेला आहे.

    महाराष्ट्र शासन भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक करतात परंतु त्यांच्या न्याय हक्क मागण्यांच्या कडे दुर्लक्ष करून त्या मागण्या त्या पूर्ण करत नाहीत. शासनाचा शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांमध्ये कामाची पावती म्हणून कर्मचारी यांनी केलेल्या कामाबद्दल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी भूमी अभिलेख विभागात द्वितीय क्रमांक देऊन गौरव केलेला आहे. परंतु सुधारित वेतनश्रेणी या प्रमुख मागणीबाबत कोणती टिप्पणी करण्यात त्यांनी आलेली नाही. 

    भूमी अभिलेख खात्यातील कर्मचारी यांना सद्यस्थितीला सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य शासनाचे इतर विभागातील भूमापक यांना देण्यात येणारी वेतनश्रेणी पाहता शासनाचा दुजाभाव दिसून येतो .त्यामुळे मंजूर असणाऱ्या वेतनश्रेणी प्रमाणे म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगातील प्रमाणे या भूमी अभिलेख विभागातील भूमापक कर्मचारी यांना वेतन मिळाली पाहिजे आणि तो त्यांचा हक्क आहे तसेच मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्याकडून मुळा अर्ज क्रमांक 436 / 2017 मधील दिनांक 14 जानेवारी 2020 रोजी आदेश मध्ये राज्य सरकारला निर्देश दिलेले असताना देखील अध्यक्ष शासनाने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे बाबत सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही .

    सदर आंदोलन हे जनतेला वेठीस धरण्यासाठी नसून कर्मचारी यांच्या अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीबाबतच्या न्याय मागणीसाठी तसेच अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे जनतेची प्रलंबित असणारी कामे जलद गतीने होने कामी कार्यालयाचे व्यवस्थापनावर असलेली रिक्त पदे लवकरात लवकर कर्मचारी भरती करणे बाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधनेचे कामे आहे अपुऱ्या साधन सामग्रीनिशी स्वतंत्र मोजणी मशीन स्वतंत्र लॅपटॉप मोजणी कामे स्वतंत्र मदतनीस दुर्गम भागातील प्रवास कमी कोणतीही वाहने शासकीय साधने नसताना देखील आणि कामाच्या तुलनेत मिळणारे  तुटपुंजे वेतन असताना केवळ अधिकारी यांचे दबावामुळे आणि प्रशासनातील अतिकामाच्या धोरणामुळे या भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी हे भूमापनाचे काम केली कित्येक वर्ष स्वतःच्या पदर खर्चाने करीत आहेत. 

     लोकप्रिय साठी राजकर्त्यांकडून कित्येक घोषणा केल्या जातात परंतु सदर विभागाची खऱ्या अर्थाने न्याय असणारी मागणी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आलेली आहे. भूमी अभिलेख विभाग हा महसूल प्रशासनाचा जनक म्हणून ओळखला जातो परंतु या विभागात मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्रीची वानवा असलेल्याने जन माणसात सदर विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे .वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुका स्तरावर कर्मचारी यांची कामाच्या तुलनेत नेमणूक होणे गरजेचे आहे. अशा विविध मागण्या भूमी अभिलेख कर्मचारी यांनी या मान्य व्हाव्यात म्हणून त्यांनी संपाची धोरण अवलंबले आहे. यापूर्वी पाच जिल्ह्यांमधून चार तसेच ५ मार्च 2025 रोजी दोन दिवसाचा काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते. तरी देखील शासनाने सदर आंदोलनाची बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही‌ वरील नमूद मागण्या मान्य करणे 2014 ते आज अखेर अशी अकरा वर्षे झालेल्या दिरंगाईचा निषेध म्हणून पुणे विभागीय संघटनेने 15 मे 2025 पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत हे मुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे अशी माहिती संघटनेचे वतीने सांगण्यात आले.